भारतीय निर्माण कम्पनीले सुझाउँदा सेनाले चार महिनासम्म फास्ट ट्रयाकको डीपीआर टुंगो लाउन सकेन

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, २९ भदौ । नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मा पाएको चार महिनासम्म पनि काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बारे टुंगो लगाउन सकेको छैन । नेपाली सेनाले चार वर्षभित्र सक्ने सर्तमा फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा पाएको छ ।

द्रुतमार्गको डीपीआर तयार गरेको भारतीय कम्पनी इन्फास्ट्रक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेस लिमिटेड (आइएल एन्ड एफसी) सँग डीपीआर खरिद गर्न थुप्रै पटक छलफल भए पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकेको सेनाका प्रवक्ता झंकरबहादुर कडायतले बताएका छन् ।

आइएल एन्ड एफसी कम्पनी आफैंले फास्ट ट्रयाक निर्माण गर्ने गरी ठेक्का पाएको थियो । नेपाल सरकारले करिब एक खर्ब ३० अर्बमा फास्ट ट्रयाक निर्माण गर्न आइएल एन्ड एफसीलाई ठेक्का दिएको थियो । तर, भारतीय कम्पनीलाई निर्माण गर्न नहुने र फास्ट ट्रयाक नेपाल आफैं बनाउनुपर्ने भन्दै प्रमुख दलहरूले विरोध जनाएपछि नेपालले आइएल एन्ड एफसी कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको थियो ।

स्केच: इकान्तिपुर

विदेशी कम्पनीलाई दिने वा स्वदेशी लगानीमै द्रुतमार्ग बनाउने विषयमा लामो विवाद चलेपछि अन्ततः मन्त्रिपरिषद्ले चार महिना अगाडि सेनालाई उक्त द्रुतमार्ग निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा दिएको थियो ।

सरकारले भारतीय कम्पनी आइएल एन्ड एफसीले तयार पारेको डीपीआर किन्न र सोहीअनुसार फास्ट ट्रयाक निर्माण गर्न सेनालाई स्वीकृति दिने बारेमा निर्णय लिइसकेको छैन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सेनाबीच हालै भएको छलफलमा पनि डीपीआरबारे निर्णय हुन सकेन ।

७६ किलोमिटर लामो उक्त सडकको ६ किमी दूरीको मात्र जग्गा मुआब्जा टुंग्याउन बाँकी रहेको बताइएको छ । सवा एक खर्ब रुपैयाँको लागत अनुमान गरिएको द्रुतमार्ग निर्माणका लागि सरकारले यो वर्ष १० अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । तर, सो रकम हालसम्म पनि खर्च हुन सकेको छैन ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *