सांसद विकास कोषको बजेटमा कमिसन लिएको तथ्य खुलेपछि माओवादी उम्मेदवार श्रेष्ठ गाउँ पस्नै पाएनन्

  • 1.9K
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    1.9K
    Shares

रामेछाप, २७ कात्तिक । रामेछापबाट प्रतिनिधिसभमा वाम गठबन्धनका साझा उम्मेदवार श्यामकुमार श्रेष्ठ यतिखेर निकै तनावमा परेका छन् । संसद् विकास कोषको करोडौं रकमबाट २० प्रतिशतसम्म अग्रिम कमिसन लिएर मनलाग्दी खर्चिएपछि उनी खुलेर प्रचार प्रसारमा निस्कन पाएका छैनन् ।

उनलाई जिल्लाका विभिन्न स्थानमा गाउँलेहरूले नै प्रचार प्रसारमा रोक लगाएका छन् । कतिसम्म भने माओवादी गढ मानिएको साविकको बेथान गाविसमा उनलाई चुनावी कार्यक्रम गर्न निषेध गरिएको छ । सो ठाउँका २५० भन्दा बढी माओवादी नेता कार्यकर्ता हालै कांग्रेस प्रवेश गरेका छन् ।

हिलेदेवीमा रहेको गुम्बालाई १० लाख र मन्थलीस्थित गुम्बाका नाममा २० लाख दिँदा सुरुमै श्रेष्ठले ६ लाख लिएको स्थानीय जनता बताउँछन् । उनले संसद् विकास कोषअन्तर्गत प्राप्त गरेको ६ करोड रुपैयाँबाट सञ्चालित प्रायः योजनाबाट २० प्रतिशत अग्रिम कमिसन लिने गरेको रहस्य खुलेको छ ।

चुनावका मुखमा उनले गरेका कर्तुत सार्वजनिक हुँदै गएपछि मतदाता भड्किएका कारण उमाकुण्ड गाउँपालिकाको कुभुकास्थलीमा चुनावी कार्यक्रम नै हुन सकेन । यसैगरी, साविकका गुप्तेश्वर र भुजी गाविसमा पनि श्रेष्ठले पाइला हाल्ने अवस्था नभएपछि प्रदेशसभाका समानुपातिकका उम्मेदवार एमालेका जिल्ला अध्यक्ष शान्ति पौडेलको टिम मात्र गएको बुझिएको छ ।

पौडेल आफैं पनि पैसावाललाई टिकट दिएर लाभ हासिल गर्न माहिर व्यक्तिका रूपमा एमालेवृत्तमा चर्चित छन् । उनले राप्रपाबाट एमालेमा प्रवेश गरेका गोविन्द खड्कालाई लिखु गाउँपालिकाको अध्यक्षमा सिफारिस गर्दा लाखौं रुपैयाँ लिएको चर्चा छ । अहिले पनि पौडेलले चुनावी खर्चका नाममा पार्टीआबद्ध प्रत्येक शिक्षकसँग १० हजार रुपैयाँका दरले माग्ने गरेको एक माओवादी कार्यकर्ताले बताए । पार्टी नेतृत्वसम्म गुनासो पुगेको छ । उनले काठमाडौंमा व्यवसाय गरेर बसेका रामेछापवासीसँग पनि चुनावी खर्चका नाममा हजारदेखि लाखसम्म माग गरेका छन् ।

रामेछापमा कांग्रेसबाट पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम) प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार बनेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा पाएको मतका आधारमा वाम गठबन्धनका श्रेष्ठ अगाडि छन् । तर, कान्छारामले विकास निर्माणका काममा गरेको आर्थिक सहयोगले धेरैको मन जितेको स्वयं एमाले कार्यकर्ताहरू बताउँछन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *