गेजुवा टेन्डर प्रकरण : बाबुरामको जित कि प्रचण्डको हार

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, २७ कात्तिक । सरकारले जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण विना प्रतिस्पर्धा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी गेजुवालाई ठेक्का दिने यसअघिको निर्णय खारेज गरेपछि यो विषय निकै चर्चित बनेको छ ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले अन्तिम समयमा विना प्रतिस्पर्धा गेजुवालाई दिने निर्णय गरेका थिए । उनी अहिले सरकारमा विना विभागीय मन्त्रीको हैसियतमा छन् ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण विना प्रतिस्पर्धा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी गेजुवालाई ठेक्का दिने निर्णय खारेज गरेपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको हार कि नयाँ शक्ति पार्टी संयोजक डा.बाबुराम भट्टराईको जित भन्ने विश्लेषण सुरु भएको छ ।

नौ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी आयोजना गोरखा जिल्लामा बन्दैछ । त्यसका लागि सरकारले जग्गा अधिग्रहणको कामसमेत सुरु गरिसकेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता शर्माले करिब चार अर्ब कमिसन लिएर विना प्रतिस्पर्धा कालोसूचीमा परेको गेजुवालाई ठेक्का दिएको भन्दै बाबुरामले ‘खारेज गर’ अभियान नै सुरु गरेका थिए । सरकारले खारेज गरेपछि बाबुरामको जित जस्तो देखिएको छ ।

तर, गोरखाबाटै प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार बाबुरामलाई आयोजना नै बन्न नदिने खेल खेलेको र विकास निर्माण विरोधी भन्ने आरोप पनि लाग्ने निश्चित छ । यसलाई माओवादी केन्द्रले मज्जाले भजाउन सक्ने सम्भावना पनि छ । बाबुरामलाई माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले कडा चुनौती दिइरहेका छन् ।

सरकारको पछिल्लो निर्णयबारे माओवादी केन्द्रले औपचारिक धारणा बाहिर ल्याएको छ । ऊ आफैं देउवा सरकारमा विना विभागीय हैसियतमा रहेको छ । तर, आफ्नो पार्टीको सरकारको पहलमा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण अघि बढेको भन्ने उसको चुनावी नारा खारेज भएको छ । यसले निर्वाचनमा उसलाई असर गर्ने देखिन्छ ।

गेजुवालाई नेपालकै ठूलोमध्येको एक जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा दिएपछि भारतीय लबीका नेताहरूले विरोध गर्दै आएका थिए । जसमा बाबुराम, राप्रपा अध्यक्ष कमल थापालगायतका नेता पर्छन् । थापा अहिले ऊर्जामन्त्री छन् । सोमबारको क्याबिनेट मिटिङको निर्णय बाहिर नआउँदै थापाले ट्विटमार्फत गेजुवालाई ठेक्का दिने निर्णय खारेज गरेको जानकारी दिएपछि उनी विवादमा परेका छन् । सरकारले गरेका निर्णय २४ घन्टासम्म बाहिर ल्याउन नपाइने र ल्याउनुपरे सरकारका प्रवक्तामार्फत आउनुपर्ने प्रावधान छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *