नेपाल टेलिकममा अर्को अर्बाैंको चलखेल, बार्गेनिङ गर्दै, नियुक्ति बाँड्दै सञ्चारमन्त्री बास्कोटा

  • 27
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    27
    Shares

काठमाडौं, २२ पुस । प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै घरमा डेरा बसेका गोकुल बास्कोटा सञ्चारमन्त्रीका रूपमा नियुक्त भएपछि उनले गरेको पहिलो काम थियो– दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झालाई अयोग्य करार गरी बैशाख १५ मा कामकारबाही रोक्ने निर्णय । झालाई दैनिक प्रशासनिक काम मात्रै गर्ने भनेर बाँकी कामबाट मुक्त गरेका कारण कतिपय नगरी नहुने काम पनि प्रभावित भए ।
त्यो घटनाको ठीक पाँच महिनापछि अर्थात् भदौ महिनामा तिनै अयोग्य भनिएका झालाई सरकारले पुनः प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्ति दियो । पाँच महिनासम्म प्रशासनिक काम मात्रै गर्न दिएर झालाई सरकारले घुँडा टेकाएको थियो । पाँच महिनासम्म झाको हुर्मत मात्रै काढ्ने काम सरकारले गरेन, नगरी नहुने काम पनि रोकेर कुशासनको उदाहरण सरकारले पेस ग¥यो ।

स्रोत भन्छ, ‘त्यो पाँच महिना बार्गेनिङमा खर्च भयो । झा र सरकारबीच लेनदेनको कुराको छिनोफानो गर्न समय लाग्यो । आर्थिक अपचलन पनि गर्ने र कुनै प्रमाण पनि नछाड्ने झा सञ्चारमन्त्री बास्कोटाका पनि प्रिय हुन सक्थे । मन्त्री बास्कोटाले प्रधानमन्त्रीलाई मनाए । अर्कोतिर झासँग पनि बार्गेनिङ मिल्यो । फलस्वरूप पाँच महिनाअघि भ्रष्ट, अयोग्य र बदनाम भनिएका झालाई सञ्चार मन्त्रालयले अध्यक्षको नियुक्ति दिएको हो ।’
यसबीच नेकपाका ४१ जना नेताहरूले पार्टी स्थायी कमिटीमा झाको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाए । त्यसपछि झा आफैंले राजीनामा दिएर हिँडे । उनी तेस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त भएका थिए । झाको राजीनामा अझै पनि स्वीकृत भएको छैन ।

चार अर्बको कामका लागि १९ अर्ब !
अघिल्लो सरकारमा सञ्चारमन्त्री थिए– मोहनबहादुर बस्नेत । आफ्नो कार्यकालमा धेरै विवाद खेपेका मन्त्री बस्नेतले नेपाल टेलिकमलाई दुहुनो गाई बनाएर चुनाव खर्च उठाएको धेरैले सुने । तर उनले कस्तो बुद्धि लगाएर टेलिकम डुबाउन भूमिका निर्वाह गरे भन्ने धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ ।

नेपाल टेलिकमले एनसेलभन्दा अगाडि फोरजी सेवा लञ्च गरेको थियो । ५७ करोड लागतमा काठमाडौं र पोखराबाट फोरजी टेलिकमले सुरु गर्यो । त्यसपछि टेलिकम मौन बसेर फोरजीको बजार ओगट्न एनसेललाई समय दिइयो । एनसेलले मात्र दुई अर्ब ३० करोडमा मुुलुकका २८ प्रमुख सहरहरूमा फोरजी सेवा सञ्चालन गरिदियो ।

नेपाल टेलिकम र एनसेलको थ्रिजी प्रविधि एउटै चिनियाँ कम्पनी हुवावेको हो । एनसेलले थ्रिजीलाई फोरजीमा दुई अर्ब ३० करोड खर्चेर स्तरोन्नति गर्यो । कमिसन धेरै कुम्ल्याउन पाइने आशामा नेपााल टेलिकममा भने थ्रिजी प्रविधि हटाएर फोरजी जडान गर्न ३१ अर्बको लागत अनुमान निकालियो । यो कुकर्ममा पैसा र बुद्धि दिने काम हुवावेले नै गरिदियो । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बस्नेतको चुनाव खर्च मात्रै होइन, कांग्रेसका लागि पनि राम्रो स्रोतको व्यवस्थापन सो कम्पनीले गरेको बताइन्छ ।

बस्नेत मन्त्री भएकै बखत युरोप र अमेरिकी कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाबाट टाढा राख्न क्रिसमस, नववर्षको अवसर पारेर टेन्डर आह्वान गरियो । जसका कारण दुई चिनियाँ कम्पनी हुवावे र जेडटिइ (यद्यपि यी दुवैका मालिक एकै हुन्) ले बोलकबोल गरे । ३१ अर्बको काम १९ अर्बमा गर्ने प्रस्ताव हुवावेको थियो । त्यही बेला मन्त्री बस्नेत हुवावेलाई टेण्डर दिन क्रियाशील हुन थाले, जबकि सरकार कामचलाउमा परिणत भइसकेको थियो । निर्वाचन आयोगदेखि अख्तियारसम्म अभियानका अभियन्ता पुगेपछि निर्वाचन आयोग निर्देशन जारी गर्न बाध्य भयो । निर्देशनमा कामचलाउ सरकारले दीर्घकालीन महत्वका निर्णय गर्न नहुने भनेर सरकारलाई रोक्यो । यसपछि मन्त्री बस्नेतका केही सपना अधुरा भए ।

नयाँ सरकारमा सञ्चारमन्त्री बास्कोटा नियुक्त भए । टेलिकम र हुवावेको सेटिङ राम्रै बुझेका मन्त्री बास्कोटाले १० महिनासम्म त्यो प्रक्रिया रोके । फाइदा एनसेलले उठाइरहेकै छ । यसबीच मन्त्री बास्कोटाले फोरजी सेवा सञ्चालन गर्न नसकेको निहुँमा प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीलाई पदमुक्त गरे । तर उनी आफैले पनि फोरजी सेवा सञ्चालनमा सिन्को भाँँच्ने काम गरेनन् । कतिसम्म भने वार्षिक १२ अर्ब त नाफा नै गर्ने टेलिकमलाई चार महिनादेखि प्रबन्ध निर्देशकविहीन बनाउने काम मन्त्री बास्कोटाले गरिरहेका छन् । हुवावेसँग सम्झौता भएमा हुवावेले मन्त्री बास्कोटालाई मात्रै उपहारस्वरूप ३५ करोड दिँदैछ भन्ने चर्चाले नेपालको टेलिकम्युनिकेसन क्षेत्र तरंगित भएको छ । १९ अर्बको काम पाउँदा ३५ करोड उपहारमा खर्च गर्नु नौलो र असम्भव कुरा भने होइज ।

टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक को ?
हुवावेकै खर्चमा दशै तिहारको बीचमा मन्त्री बास्कोटा, उनको परिवार र टेलिकमका कनिष्ठ अधिकारी डिल्लीराम अधिकारीलाई दुबई लगिएको थियो । दुबईमा भएको त्रिपक्षीय वार्तामा लेनदेन फाइनल भएको स्रोतको दाबी छ । कनिष्ठ भएकै कारण डिल्लीरामलाई प्रबन्ध निर्देशक बनाउन नसकिएमा बुद्धिप्रसाद आचार्यलाई सो जिम्मेवारी दिने तयारी भएको स्रोत बताउँछ ।
सिजी टेलिकममा पनि काम गरिसकेका बुद्धिप्रसाद आचार्य टेलिकमका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक हुन् । एमडीको सर्ट लिस्टमा परेकी संगीता पहाडी समावेशिता देखियोस् भनेर शोभा बढाउन मात्रै परेकी हुन् । एमालेको पृष्ठभूमिका भनेर चिनिएका प्रबन्धक डा.सुनिलकुमार पोख्रेलको भने पत्ता कटेको छ । प्रबन्ध निर्देशकमा प्रतिस्पर्धा गर्नेहरूका लागि नयाँ प्रावधान राखिएपछि पोख्रेल यो दौडबाट स्वतः बाहिरिएका छन् । टेलिकमकै कर्मचारीहरूमा प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा पोख्रेलको चर्चा पनि थियो ।

टेन्डरमा अख्तियारको चासो
फोरजीका सम्बन्धमा अख्तियारमा उजुरी परेपछि आयोगले अनुसन्धानका नाममा कागजपत्र लिएर गयो । जसका कारण फोरजी सेवा सञ्चालनमा ढिलाई भएको सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले संसदमै भनेका थिए ।
नेपालमा हुवावेको प्रभाव राम्रो भए पनि हुवावे यतिबेला विवादमा छ । हुवावेलाई केही शक्तिशाली देशले प्रतिबन्ध पनि लगाएका छन् । सूचना चोरीको आरोपमा हुवावे बद्नाम छ । क्यानडामा हुवावेकी वित्तीय प्रमुख मेङ वान्झाउ पक्राउ परिन् । नेपालमा भने हुवावे कम्पनीलाई नै प्राथमिकता दिँदै आएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा वार रुम अर्थात वार्ता गर्ने कक्ष निर्माण पनि हुवावेले गर्ने तयारी भइरहेको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, सूचना प्रविधि हेर्ने सल्लाहकार अस्गर अलिलगायतले हुवावेको व्यापार प्रबद्र्धन गर्न भूमिका निर्वाह गरिरहेको स्रोतको दावी छ । हुवावेले ठेक्का लिएर वार रुम बनाउँदा प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ेन आउनेहरूको विवरणसमेत चीनमा रहेको मुख्य सर्भरमा सुरक्षित हुने बताइन्छ । हुवावेको क्रियाकलापलाई नेपालले प्रबद्र्धन गर्न थालेपछि अन्य मुलुकहरूले पनि यो मामिलामा गहिरो चासो र कूटनीतिक असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *